इम्फालः मणिपुर सरकार ने असम राइफल्स से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि कैसे 22 से 23 जुलाई के बीच केवल दो दिनों में 301 बच्चों सहित 718 से अधिक म्यांमार नागरिकों को "उचित यात्रा दस्तावेजों" के बिना भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार देर रात असम राइफल्स को एक संदेश में कहा कि "अतीत में इसी तरह के मुद्दों के संबंध में, राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल होने के नाते असम राइफल्स को स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वैध वीजा/यात्रा दस्तावेजों के बिना किसी भी आधार पर मणिपुर में म्यांमार के नागरिकों के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।"
गौरतलब है कि असम राइफल्स ने चंदेल जिले के डिप्टी कमिश्नर को सूचित किया था कि झड़पों के बीच 23 जुलाई को 718 नए शरणार्थी भारत-म्यांमार सीमा पार कर चंदेल जिले के माध्यम से मणिपुर में प्रवेश कर गए थे। इनमें 301 बच्चों और 208 महिलाएं भी शामिल हैं।
विनीत जोशी ने कहा कि …राज्य सरकार ने तथ्यों और ठोस परिस्थितियों/कारणों को स्पष्ट करने के लिए असम राइफल्स अथॉरिटी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि क्यों और कैसे इन 718 म्यांमार नागरिकों को उचित यात्रा दस्तावेजों के बिना चंदेल जिले में भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। सरकार ने उन 718 अवैध म्यांमार नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सख्त सलाह दी है।