नयी दिल्ली, 19 नवम्बर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के चिकित्सा बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से यहां एक कोविड-19 देखभाल केंद्र में 500 पृथक बिस्तरों को ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तर में परिवर्तित किया जाएगा, जबकि राजधानी में पिछले तीन दिनों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या में 150 की बढ़ोतरी हुई है।
सरकार ने नवंबर के अंत तक दिल्ली में प्रतिदिन होने वाली आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाकर 60,000 करने का भी फैसला किया है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के प्रयासों के तहत अर्धसैनिक बलों के 75 डॉक्टर और 251 पैरामेडिकल कर्मी दिल्ली में ड्यूटी पर आये हैं। इसमें से 50 डॉक्टरों और 175 पैरामेडिकल कर्मियों को छतरपुर और शकूर बस्ती कोविड-19 देखभाल केंद्रों में तैनात किया गया है।
दिल्ली सरकार को उन रोगियों को इन इकाइयों में रेफर करने के लिए कहा गया है जिन्हें जरूरी देखभाल की आवश्यकता है।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि छतरपुर के कोविड-19 देखभाल केंद्र में कुल 500 पृथक बिस्तरों को आक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों में तब्दील किया जाएगा और ये बिस्तर सप्ताहांत तक तैयार हो जाएंगे।
पिछले तीन दिनों में राजधानी में 150 आईसीयू बिस्तर जोड़े गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली में 3,652 आईसीयू बिस्तरों की वर्तमान क्षमता को और बढ़ाया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को शहर में 28,708 आरटी-पीसीआर जांच की गई और नवंबर के अंत तक यह संख्या बढ़कर 60,000 हो जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों वाली ट्रेन के डिब्बे क्रियाशील हो जाएंगे और अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों को इन कोचों को लगाया जाएगा।
बिस्तर की उपयोगिता, जांच क्षमता के आकलन और अतिरिक्त आईसीयू बेड की पहचान करने के वास्ते दिल्ली में 100 से अधिक निजी अस्पतालों का दौरा करने के लिए गृह मंत्रालय की दस बहु-अनुशासनात्मक टीमों का गठन किया गया है। टीमों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को दिल्ली की तर्ज पर अपने एनसीआर जिलों में निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण करने की भी सलाह दी है।
दिल्ली में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में 12 फैसलों के मद्देनजर ये कदम उठाये गए हैं।
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