नई दिल्ली: ‘पीएम स्वनिधि योजना’ को देशभर में लागू करने और इसमें राज्यों की सहायता के लिए 34 वरिष्ठ नौकरशाहों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को आजीविका फिर शुरू करने में मदद के लिए ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि योजना) पेश की गयी है।
एक जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी। इसे वह एक साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। किस्तों को समय से चुकाने या समय से पहले चुकाने पर उन्हें सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में छमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा करा दिया जाएगा।
कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि नोडल अधिकारी योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे। साथ ही समय-समय पर खड़े होने वाले मुद्दों के समाधन के लिए राज्यों की सहायता भी करेंगे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय नोडल अधिकारियों का ड्यूटी चार्टर उपलब्ध कराएगा। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरों में हितधारकों से संपर्क करने की जानकारी और सभी अनिवार्य सहायता भी देगी। निरंजन कुमार सिंह को छोड़कर सभी नोडल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं।
सिंह भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। ये सभी अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के हैं। सिंह को गुजरात का नोडल अधिकार, एम. सी. जौहरी को पूर्वोत्तर राज्यों का, नीरजा शेखर को हरियाणा, हुकुम सिंह मीणा को बिहार, रजत कुमार मिश्रा और तन्मय कुमार को राजस्थान और राजेश कुमार सिन्हा को केरल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कामरान रिजवी, लीना जौहरी, अमित कुमार घोष और पार्थसारथी सेनशर्मा को उत्तर प्रदेश के लिए नोडल अधिकारी तय किया गया है। अमित अग्रवाल छत्तीसगढ़, राकेश कुमार वर्मा और अलकनंदा दयाल पंजाब और जी. जयलक्ष्मी तेलंगाना के लिए नोडल अधिकारी होंगे। इस योजना से करीब 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है।