लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं देने वाले 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन प्रकट करने में विफल रहने के बाद 2,44,565 कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं मिला है। विभागों की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। हालांकि, जानकारी के मुताबिक, केवल 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही यह जानकारी अपलोड की।
आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए भी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें शिक्षक, निगम कर्मचारी और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी शामिल नहीं थे।