Cancer Risk: भारत में बढ़ती जनसंख्या के बीच रहने के लिए जमीन की कमी हो रही है। ऐसे में लोग अक्सर नदी और नालों के किनारे की जमीन पर ही अपना घर बना लेते हैं और रहने लगते है। भारत के कई बड़े शहरों में जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, यहां कई बड़े-छोटे नालों के किनारे लोगों के बड़े घर है। हालांकि, ऐसी जगहों पर रह रहे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजी है क्योंकि आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारी का खतरा अधिक है।
बीते मंगलवार को राज्यसभा को सूचित किया गया कि एक अध्ययन से पता चला है कि नदी नालों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा काफी अधिक है, और कई खतरे के गुणांक सीमा से ऊपर पाए गए हैं।
अध्ययन से पता चला है कि सीसा, लोहा और एल्यूमीनियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हैं।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा, एक पहल के तहत, 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) को उन्नत निदान और उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। जाधव ने कहा कि कैंसर देखभाल सेवाओं को और बढ़ाने के लिए हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है।
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कैंसर का इलाज भी कवर किया जाता है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक प्रदान करता है।
उन्होंने दावा किया कि इस योजना से आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से के लगभग 55 करोड़ लोगों (12.37 करोड़ परिवार) को लाभ मिलता है। हाल ही में, पीएमजेएवाई ने आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया। इस योजना में 200 से अधिक पैकेज शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज के भीतर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और उपशामक चिकित्सा से संबंधित 500 से अधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
इसके अलावा, केंद्र ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की है 28 फरवरी, 2025 तक, देश भर में कुल 15,057 पीएमबीजेके खोले गए, जो सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध करा रहे थे।
जाधव ने कहा कि इस योजना में 2,047 प्रकार की दवाएँ और 300 सर्जिकल उपकरण सूचीबद्ध हैं, जिनमें 87 उत्पाद विशेष रूप से कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। एमओएस ने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सस्ती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी) पहल का उद्देश्य कैंसर, हृदय रोगों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है।
31 जनवरी, 2025 तक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 222 अमृत फ़ार्मेसियाँ थीं, जो बाज़ार दरों पर 50 प्रतिशत तक की छूट पर कैंसर की दवाओं सहित 6,500 से अधिक दवाएँ दे रही थीं। जाधव ने कहा कि कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से निपटने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) लागू किया जा रहा है।
कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान और प्रबंधन पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, देश भर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जरिए कैंसर के निवारक पहलू को मजबूत किया जा रहा है।
जाधव ने कहा कि एनपी-एनसीडी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित कैंसर सहित एनसीडी से संबंधित जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।