लोस सेवा 20 विद्यार्थियों से कम संख्या वाली राज्य की 305 स्कूल बंद करने का निर्णय 20 फरवरी को लिया गया. उन स्कूलों के विद्यार्थियों को तीन किलोमीटर तक स्कूल में पहुंचाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
इस निर्णय का विभिन्न शिक्षक एवं सामाजिक संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है. केंद्र सरकार के बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हक कानून 2019 के तहत कक्षा 1 से पांचवी में पढ़ने वाले बालकों को उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल उपलब्ध कराना अनिवार्य है. साथ ही 6 से 11 वर्ष उम्रगुट के न्यूनतम 20 बालकों के लिए स्कूल स्थापित की जाएगी, ऐसा भी नियम दर्ज है.
इसके अलावा छोटी बस्तियों के बालकों को शिक्षा देने के लिए यातायात भत्ता एवं सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है. इस बारे में महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद ने बस्ती स्थान घोषित किए हैं. साथ ही बस्तियों के समीप स्थित स्कूलो की दूरी भी तय की. इसमें 917 बस्तियों के 4875 बालकों को समीपवर्ती स्कूल में जोड़ने का निर्णय 22 फरवरी को लिया गया है.
उसी के अनुसार 20 से कम संख्या वाली राज्य की 305 स्कूलें बंद होंगी. उन विद्यार्थियों को समीपवर्ती स्कूल में जाने के लिए यातायात भत्ता अथवा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. बॉक्स 22 जिलों की स्कूलों का समावेश कम दाखिला संख्या के कारण बंद होनेवाली शालाओं में 22 जिले की 305 शालाएं हैं.
उसमें अहमदनगर जिले की 9, अकोला 9, औरंगाबाद - 41, भंडारा-1, बुलडाणा- 28, चंद्रपुर - 6, धुले - 19, जालना-1, कोल्हापुर - 58, नागपुर -18, नंदुरबार - 1, नासिक -41, उस्मानाबाद - 9, पालघर -9, पुणे-11, रायगढ़-5, रत्नागिरी-4, सातारा-3, सिंधुदुर्ग- 6, सोलापुर -11, वाशिम-11, यवतमाल -1 स्कूलें बंद होने वाली हैं.