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बलात्कारियों को फांसी देने के लिए मैं फ्री में बनूंगा जल्लाद, आधे हो जाएं मामले: राष्ट्रपति को पत्र लिख समाजसेवी ने की मांग

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: December 5, 2019 10:17 IST

हिमाचल प्रदेश के रवि कुमार नाम के समाजसेवी ने तिहाड़ जेल के लिए अस्थाई जल्लाद बनने का प्रस्ताव दिया है। रवि कुमार का कहना है कि वह यह काम मुफ्त में करेंगे। 

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ठळक मुद्देरवि कुमार ने कहा, ''मुझे जल्लाद नियुक्त करो ताकि निर्भया मामले के दोषियों को जल्द फांसी दी जा सके और पीड़िता की आत्मा को शांति मिले।''सामाजिक कार्यकर्ता कहना है कि देश में बलात्कार के बढ़ते मामलों से वह परेशान हैं।

दिल्ली स्तिथ तिहाड़ जेल में जल्लाद नहीं है। जल्लाद का पद खाली पड़ा है। निर्भया मामले के दोषियों को फांसी पर लटकाना है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद यह काम किया जाना है। तिहाड़ जेल के लिए अस्थाई जल्लाद की तलाश हो रही है और देशभर के बाकी जेल खंगाले जा रहे हैं। इसी बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराधों को लेकर हिमाचल प्रदेश के समाजसेवी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उसे जल्लाद बनाए जाने की मांग की है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जा सके। 

रवि कुमार नाम के समाजसेवी ने तिहाड़ जेल के लिए अस्थाई जल्लाद बनने का प्रस्ताव दिया है। रवि कुमार का कहना है कि वह यह काम मुफ्त में करेंगे। 

रवि कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''मुझे जल्लाद नियुक्त करो ताकि निर्भया मामले के दोषियों को जल्द फांसी दी जा सके और पीड़िता की आत्मा को शांति मिले।''

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहना है कि देश में बलात्कार के बढ़ते मामलों से परेशान है। उन्होंने कहा, ''सात साल हो गए ऐसे मामले देशभर में बढ़ रहे हैं। तेलंगाना और शिमला के कोटखाई रेप के मामलों की खबरों को सुनना दर्द देता है।''

रवि कुमार ने आगे कहा, ''मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि बलात्कारियों को फांसी पर लटकाने के बाद 50 फीसदे रेप के मामले कम हो जाएंगे। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति मुझे इस काम के लिए अनुमति देंगे क्योंकि मैं मेरी सेवाएं मुफ्त में दे रहा हूं।''

बता दें कि हाल में हैदराबाद की एक पशु चिकित्सक की रेप के बाद जलाकर की गई हत्या के बाद देशभर में उबाल है और लोग बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ रेप के मामले लंबे समय तक लंबित होने को लेकर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है और एक नई बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सजा में देरी न हो तो समाज में कुछ बदलाव आ सकता है।

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