महाराष्ट्र: खुद को जेपी नड्डा का निजी सहायक बताकर करता था धोखाधड़ी, मंत्री बनाने के नाम भाजपा विधायकों से लेता था पैसे, गिरफ्तार

By भाषा | Updated: May 17, 2023 07:51 IST2023-05-17T07:44:13+5:302023-05-17T07:51:06+5:30

मामले में एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अहमदाबाद जिले के मोरबी निवासी नीरज सिंह राठौड़ ने कथित तौर पर खुद के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा का निजी सहायक होने का दावा किया है। ऐसे में इस पज का फायदा उठाकर वह धोखाधड़ी करता था।

cheat by claiming himself personal assistant JP Nadda in Maharashtra take money from BJP MLAs arrested | महाराष्ट्र: खुद को जेपी नड्डा का निजी सहायक बताकर करता था धोखाधड़ी, मंत्री बनाने के नाम भाजपा विधायकों से लेता था पैसे, गिरफ्तार

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsनागपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पर खुद को जेपी नड्डा का निजी सहायक बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। यही नहीं इस पर यह भी आरोप है कि ये भाजपा विधायकों से पैसे लेकर उन्हें मंत्री बनाने का झांसा देता था।

मुंबई: नागपुर पुलिस ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री पद के लिए राज्य के कम से कम चार विधायकों से पैसे मांगने के आरोप में अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने मंगलवार को यहां बताया कि अहमदाबाद जिले के मोरबी निवासी नीरज सिंह राठौड़ ने कथित तौर पर खुद के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा का निजी सहायक होने का दावा किया है। 

शिकायत के बाद मामला आया सामने

अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के चार विधायकों को फोन करने के अलावा उसने नगालैंड के एक विधायक और गोवा के एक विधायक को भी कथित तौर पर फोन किया था। मध्य नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक विकास कुंभारे ने राठौड़ द्वारा कथित रूप से संपर्क किए जाने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारी ने कहा कि कुंभारे ने राठौड़ को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ अन्य विधायकों ने परोक्ष तौर पर दिया भी है। 

धोखाधड़ी का मामला किया गया दर्ज

अधिकारी ने कहा कि तहसील थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और शहर पुलिस की एक टीम ने आरोपी को मोरबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना में जून 2022 के विभाजन से संबंधित मुद्दों पर शिंदे सरकार को राहत देने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ऐसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। 
 

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