सुप्रीम कोर्ट के बीसीसीआई पर सख्त रवैये और लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशों को लागू कराने की मशक्कत का खामियाजा घरेलू खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले कई खिलाड़ियों को उनकी मैच फीस का बड़ा हिस्सा पिछले दो साल से नहीं मिला है।
अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई बीसीसीआई की प्रशासकीय समिति (सीओए) और विभिन्न राज्य क्रिकेट संघो के बीच लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर तनानतनी के कारण ऐसा हुआ है। दरअसल, विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने कई राज्य क्रिकेट संघो के लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने के कारण फंड पर रोक लगा दी है।
हालांकि, दूसरा कारण भुगतान के नए तरीकों और योजनाओं पर चल रहे काम को भी बताया जा रहा है। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के संयुक्त सचिव उमेश खनविलकर ने अखबार को बताया, 'खिलाड़ियों को बोर्ड से पैसे नहीं मिले हैं। मुझे बताया है कि एक बार एजीएएम (सलाना आम बैठक) हो जाने के बाद खिलाड़ियों को पैसे मिल जाएंगे। लेकिम हमें ये नहीं मालूम कि एजीएम कब होगा। जहां तक एमसीए का सवाल है तो हमने खिलाड़ियों को उन पैसों का भुगतान कर दिया है जो हमे देना था। लेकिन बोर्ड के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं।' (और पढ़ें- निदाहास ट्रॉफी: ट्राई सीरीज के लिए तैयार टीम इंडिया, इन पांच युवा खिलाड़ियों पर होगी नजर)
रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि वहां के खिलाड़ियों को राज्य संघ से भी मैच के पैसे नहीं मिले हैं। राज्य के सबसे सीनियर खिलाड़ी परवेज रसूल ने खुलासा किया है कि खिलाड़ियों को बीसीसीआई या राज्य संघ से पिछले तीन साल से कोई पैसा नहीं मिला है।
रसूल ने कहा, हम घरेलू मैचों के लिए जहां जाते हैं, 'फाइव स्टार होटल में रूकते हैं। लेकिन खाने के लिए खिलाड़िों को अपने पैसे खर्च करने होते हैं। बीसीसीआई की फीस छोड़ दीजिए, हमें तो रोजाना खर्च के भी पैसे पिछले तीन साल से नहीं मिले हैं।' (और पढ़ें- इनके पास कभी नहीं थे डायट के लिए पैसे, वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन में 22 साल बाद दिलाया गोल्ड)