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UP Cabinet decisions: 52 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 2.60 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज?, 19 प्रस्तावों पर मुहर, कैबिनेट ने प्रमुख प्रस्तावों को दी मंजूरी

By राजेंद्र कुमार | Updated: August 7, 2025 19:20 IST

UP Cabinet decisions: गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

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ठळक मुद्देकैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने को मंजूरी देना रहा है.यूके में मास्टर की डिग्री लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का फैसला किया है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए 52 करोड़ रुपए से 2.60 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. कैबिनेट का सबसे अहम फैसला भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने को मंजूरी देना रहा है. इस छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश के पांच प्रतिभाशाली छात्रों को यूके में मास्टर की डिग्री लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों को शैक्षिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं शोध शुल्क दिया जाएगा. इसके साथ ही छात्र यूके में रहने के लिए पर्याप्त मासिक भत्ता तथा यूपी के भारत में वापसी के लिए विमान का किराया भी मिलेगा. इस योजना के तहत हर वर्ष पांच छात्र विदेश में पढ़ने का सपना साकार कर सकेंगे.

इसके अलावा कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए 52 करोड़ रुपए से 2.60 करोड़ झंडे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. तिरंगा झंडे की खरीद पिछले वर्ष की भांति पंचायती राज और नगर विकास विभाग मिलकर करेंगे. पंचायती राज विभाग 40 करोड़ रुपए में दो करोड़ झंडे और नगर विकास विभाग 12 करोड़ रुपए से 60 लाख झंडे खरीदेगा.

कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर एवं नान-लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025’को भी मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि इस नीति से प्रदेश में फुटवियर, लेदर और नान-लेदर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और इस नीति के लागू होने से अगले कुछ वर्षों में 22 लाख नौकरियों के द्वार खुलेंगे.

कैबिनेट ने इन प्रमुख प्रस्तावों को भी मंजूरी दी

1-  उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत 1- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय, की स्थापना को मंजूरी दी गई.   2- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केडी विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना को मंजूरी दी. 3- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना को मंजूरी दी गई. 4 - 03 महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) के सापेक्ष 01 महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) जनपद बदायूं हेतु 82 अदद नए वाहन के क्रय को मंजूरी दी. 5 - उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (यथा संशोधित), 2004 में संशोधन पर सहमति जताई.  6 - अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए गाइड लाइन में संशोधन किया.  7 - प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत रु0 56120.69 लाख (जी.एस.टी. सहित) के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन किया. 8 - किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए धारा-24 (1) (A) अन्तर्विष्ट किए जाने संबंधी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किए जाने को मंजूरी दी. के संबंध में।9 - ग्रेटर नोएडा में भूमि खरीदा आदि को लेकर सीएजी को रिपोर्ट को सदन में रखने पर सहमति जताई. 

टॅग्स :उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथलखनऊBJP government of Uttar Pradesh
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