नई दिल्ली: संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में वित्तमंत्री ने अब तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। एक बड़ी घोषणा करते हुए वित्तमंत्री में कहा है कि इस बार के बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि की है।
वित्त मंत्री ने संसद में घोषणा की कि 66% की वृद्धि के साथ साल 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मद में इस बार 79 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी और इसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। शुरुआत में इस योजना का लक्ष्य मार्च 2022 तक गरीबों के लिए दो करोड़ घर बनाने का था। बाद में इस योजना को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बनाए जाने वाले घरों के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 2 करोड़ 95 लाख कर दिया गया है।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ 28 लाख लोगों को घर आवंटित किए जा चुके थे और 1 करोड़ 75 लाख लोगों को घर मुहैया कराए जा चुके थे।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम आवास योजना के बजट में वृद्धि के अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने बताया है कि देश भर में पंचायत स्तर तक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों और बड़ों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल किताबें मुहैया कराना है।
आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकल्व्य स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि इन स्कूलों में 38000 नए शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके अलावा वंचित आदिवासी समूहों के लिए विशेष वेलपमेंट मिशन की शुरूआत की जाएगी।
वित्तमंत्री ने इस बार के बजट को आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट बताया। निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास है। मुश्किल समय में भी भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है।