कपड़ा मंत्रालय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित रक देगा: सचिव

By भाषा | Updated: September 8, 2021 20:42 IST2021-09-08T20:42:02+5:302021-09-08T20:42:02+5:30

Textiles Ministry to notify production based incentive scheme within a week: Secretary | कपड़ा मंत्रालय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित रक देगा: सचिव

कपड़ा मंत्रालय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित रक देगा: सचिव

नयी दिल्ली, आठ सितंबर कपड़ा मंत्रालय का मानव निर्मित फाइबर (एएमएफ) और तकनीकी परिधान के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का लक्ष्य है। साथ ही वह इस महीने के अंत तक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। कपड़ा सचिव यू पी सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा क्षेत्र के लिये 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। उसके बाद उन्होंने यह बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय ने योजना को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया।

सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘कई सारी कंपनियां योजना का लाभ लेने को इच्छुक हैं। हमारा एक सप्ताह के भीतर योजना को अधिसूचित करने का लक्ष्य है। सितंबर के अंत तक, हम विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय सुविधा बनाना है।

सिंह ने कहा, ‘‘संभवत:, हम एक नवंबर से 31 दिसंबर तक योजना को लेकर आवेदन करने के लिए उद्योग के लिए व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। आवेदन जमा करना, अनुमोदन प्रक्रिया और प्रोत्साहनों का वितरण समेत सभी कार्य ‘ऑनलाइन’ होंगे।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 44 अरब डॉलर और अगले पांच साल में 100 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से एमएमएफ और तकनीकी परिधान क्षेत्र का काफी महत्व है।

सचिव ने कहा कि आने वाले वर्षों में उद्योग का आकार मौजूद 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 250 अरब डॉलर करने का भी लक्ष्य है। यह वृद्धि केवल कपास से नहीं बल्कि एमएमएफ और तकनीकी परिधान से आएगी।

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Web Title: Textiles Ministry to notify production based incentive scheme within a week: Secretary

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