वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को घोषित छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना (एनएमपी) के तहत अगले चार वर्षों में 12,828 करोड़ रुपये की जहाजरानी संपत्ति का मौद्रिकरण किया जाएगा। इस मौद्रिकरण में भूमि की बिक्री शामिल नहीं है और यह मौजूदा संपत्तियों के मौद्रिकरण के बारे में है। ब्राउनफील्ड संपत्तियों से आशय ऐसी अवसंरचनाओं से है, जो फिलहाल उपयोग में नहीं हैं और उन्हें विकसित किया जाना है। जहाजरानी संपत्ति मौद्रिकरण परियोजनाओं को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीतारमण ने छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा की, जिसके तहत रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संपत्तियों का मौद्रिकरण किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के टिकाऊ वित्तपोषण को एक प्रमुख साधन के रूप में परिचालनगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संपत्तियों के मौद्रिकरण की पहचान की गयी थी। इस दिशा में बजट में एक राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन तैयार करने का भी प्रावधान किया गया। ढांचागत क्षेत्र के मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श कर नीति आयोग ने एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की थी।
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