केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के कोलकाता में कच्चा सामग्री प्रभाग (आएमडी) मुख्ययालय को भंग करने का काम पूरा हो चुका है और अब इसकी समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ इस मामले में निर्णय बदलने की उम्मीद समाप्त हो गयी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से आरएमडी समाप्त नहीं करने का आग्रह किया था। सेल के निदेशक मंडल ने कुछ महीने पहले पुनर्गठन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। उस समय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान थे। आरएमडी खदानों का नियंत्रण ओड़िशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र और झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थानांतरित किये जाएंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी स्थिति क्या है। एमएसटीसी का यहां न्यू टाउन में नये मुख्यालय के उद्घाटान के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में सिंह ने कहा, ‘‘यह पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे सेल निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। और अब कार्यबल के साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अत: फैसले की समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है।’’ इस कदम से सेल को सालाना 40 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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