नयी दिल्ली, दो अप्रैल उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने शुक्रवार को कहा कि उसे अपने तेल-रसायन (ओ2सी) कारोबार को अलग इकाई बनाने के लिये शेयरधारकों और कर्जदाताओं से मंजूरी मिल गयी है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के निर्देशों के अनुसार कंपनी ने ओ2सी कारोबार को अलग अनुषंगी इकाई- रिलायंस ओ2सी लि. में तब्दील करने के प्रस्ताव पर विचार के लिये शेयरधारकों और सभी कर्जदाताओं की बैठक बुलायी।
शेयर बाजार को दी सूचना में आरआईएल ने कहा कि बैठक में शामिल 99.99 प्रतिशत शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किये। शेयरधारक बैठक में वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये शामिल हुए।
बैठक की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी एन श्रीकृष्णा ने की।
आरआईएल ने फरवरी में तेल रिफाइनिंग, ईंधन विपणन और पेट्रोरसायन (ओ2सी) कारोबार को मूल इकाई से 25 अरब डॉलर के कर्ज के साथ स्वतंत्र इकाई बनाने की घोषणा की। कंपनी सऊदी अरामको जैसे वैश्विक निवेशकों को हिस्सेदारी बेचकर इस कारोबार के मूल्य को सामने लाना चाहती है।
कंपनी द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी के अनुसार रिलायंस ओ2सी लि. को अलग करने से कंपनी तेल से रसायन क्षेत्र में पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दे सकेगी और अलग टिकाऊ पूंजी ढांचा तथा प्रबंधन टीम के साथ दक्षता सुधार सकेगी एवं निवेशक पूंजी आकर्षिक कर सकेगी।
गुजरात के जामनगर में दो रिफाइनरी, विभिन्न राज्यों में पेट्रोरसायन केंद्रों तथा खुदरा ईंधन कारोबार में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी ओ2सी इकाई में स्थानांतरित की जाएगी। यह जरूरी मंजूरियों पर निर्भर है जिसे सितंबर तक मिलने की उम्मीद है।
यह पूरा हो जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेल एवं गैस खोज और उत्पादन कारोबार, वित्तीय सेवा, समूह का ट्रेजरी तथा कपड़ा कारोबार शामिल होगा और यह समूह की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करेगी।
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