मुंबई, 23 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये वेज एंड मीन्स एडवांस (तात्कालिक देनदारी पूरी करने के लिए उधार) की व्यवस्था के तहत अंतरिम 51,560 करोड़ रुपये की सीमा 30 सितंबर, 2021 तक बनी रहेगी।
इस (डब्ल्यूएमए) सुविधा के तहत आरबीआई सरकार को प्राप्ति और भुगतान के अंतर को पूरा करने के लिये देता है।
आरबीआई ने कहा कि राज्य सरकारों के लिये डब्ल्यूएमए पर बनी परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अस्थायी कर्ज सुविधा योजना को संशोधित किया गया है। समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल व्यय के आधार पर अस्थायी कर्ज सुविधा सीमा तय करती है। यह सीमा 47,010 करोड़ रुपये बनती है। पर कोविड19 के चलते अस्थायी उधार की सीमा अंतरिम रूप से बढ़ा दी गयी है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी अब भी जारी है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिये मौजूदा अंतरिम डब्ल्यूएमए सीमा 51,560 रुपये है जो छह महीने यानी 30 सितंबर, 2021 तक के लिये बनी रहेगी।’’
आरबीआई ने कहा कि वह उसके बाद डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा करेगा जो महामारी की स्थिति और उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर निर्भर करेगा।
उसने यह भी कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष आहरण सुविधा (स्पेशल ड्राइंग फैसेलिटी-एसडीएफ) उनके नीलामी ट्रेजरी बिल समेत भारत सरकार के प्रतिभूतियो में निवेश की मात्रा से जुड़ी रहेगी।
कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (सीएसएफ) और गारंटी रिडम्पशन फंड (जीआरएफ) में शुद्ध रूप से सालाना आधार पर निवेश में वृद्धि, विशेष आहरण सुविधा का लाभ लेने के लिये पात्र होगा। इसके लिये कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।
सीएसफ और जीआरएफ आरक्षित कोष है, जिसे कुछ राज्य रिजर्व बैंक के पास बनाये रखते हैं।
एसडीएफफ, डब्ल्यूएमए और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रिजर्व बैंक की नीतिगत दर (रेपो) से जुड़ी रहेगी।
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