मुंबई, पांच नवंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को एक सह-वित्त पोषण नमूने की पेशकश की। इसके तहत एक पूर्व अनुबंध के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज लेनदारों को बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) मिलकर कर्ज प्रदान कर सकते हैं।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह तरीका रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2018 में घोषित योजना में ही आगे किया गया एक सुधार है। इसमें ऋण प्रदाता संस्थानों को अधिक लचीलापन दिया गया है।
इस मॉडल के तहत बैंकों को पूर्व अनुबंध के आधार पर किसी भी पंजीकृत एनबीएफसी के साथ मिलकर ऋण प्रदान करने की स्वीकृति होगी।
इसके तहत साथ मिलकर ऋण प्रदान कर रहे बैंक अपने खातों में व्यक्तिगत ऋण का हिस्सा बैक-टू-बैक आधार पर रखेंगे। हालांकि, एनबीएफसी को व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 20 प्रतिशत अपने खाते में रखना होगा।