नई दिल्लीः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (एमसीएफ) में संविदा कर्मचारियों को वेतन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने सवाल किया था, ‘‘क्या सरकार को रायबरेली स्थिति एमसीएफ में मानव संसाधन भर्ती एजेंसियों द्वारा संविदा कर्मचारियों से अवैध कमीशन लिए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं और क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है?’’
वैष्णव ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि संविदा कर्मचारियों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। उनका कहना था, ‘‘किसी भी कदाचार को प्रभावी ढंग से रोकने और उसका समाधान करने के लिए, इस कारखाने ने व्यापक उपाय किए हैं। इनमें श्रमिक कल्याण पोर्टल पर श्रमिकों के विवरण का अनिवार्य पंजीकरण, वैधानिक अनुपालन की सख्ती से अनुपालना, संविदा श्रमिकों की मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा, किसी भी उल्लंघन के लिए दंड लगाना, श्रमिक जागरूकता शिविरों का आयोजन और चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना शामिल हैं।’’
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार बढ़ते उत्पादन को देखते हुए एमसीएफ में स्वीकृत पदों को बढ़ाने पर विचार करेगी, तो वैष्णव ने 2011-12 और 2024-25 में कर्मचारियों की तुलनात्मक संख्या बताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 2,690 पदों के मुकाबले केवल 588 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जबकि 2024-25 में स्वीकृत 2,697 पदों के मुकाबले 2,154 भर्तियां की गई हैं।
रेल मंत्री ने कहा, ‘‘एमसीएफ एक आधुनिक कारखाना है। यह तकनीकी रूप से उन्नत है। कर्मचारियों की संख्या आवश्यक उत्पादन के लिए पर्याप्त मानी जाती है।’’ राहुल गांधी ने यह सवाल भी किया कि क्या सरकार एमसीएफ के रेल कर्मचारियों को कार्य उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने का विचार कर रही है?
वैष्णव ने कहा, ‘‘आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने के रेल कर्मचारियों को भारतीय रेलवे के अन्य स्थानों पर तैनात रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली दर पर नियमित रूप से उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जा रहा है। एमसीएफ कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में लगभग 3.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।’’