पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से हुई 13400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विभाग के चार अधिकारियों से पूछताछ की है। सीबीआई इस मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ जाँच कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने आरबीआई के इन अधिकारियों से जुलरी इम्पोर्ट के 80:20 के स्कीम को बारे में पूछताछ की।
सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी के खिलाफ और 15 फ़रवरी को मेहुल चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जनवरी में सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने से पहले ही देश छोड़कर जा चुके थे। एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोन देने से पहले कंपनियों को एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग फॉर्म भरना होता है जोकि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए गए लोन के लिए नहीं भरे गए थे।
रिपोर्ट के अनुसार पीएनबी की जिस शाखा ब्रैडी हाऊस ब्रांच से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लोन मिला था उसके डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। शेट्टी ने मोदी और चौकसी के लोन को मंजूरी दी थी। सीबीआई ने आरबीआई के अधिकारियों से पूछा है कि वो पीएनबी का ऑडिट नियमित तौर पर करते थे या नहीं? गुरुवार (पाँच अप्रैल) को ईडी ने भी गोकुलनाथ शेट्टी से मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की थी। ईडी के अनुसार शेट्टी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा किए गए अवैध लेनदेन में बड़ी भूमिका निभायी थी।
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था लेकिन दोनों ने भारत आने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने अपने वकीलों को माध्यम से सीबीआई को जवाब भेजकर कहा कि वो अभी देश वापस नहीं आ सकते। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भारतीय मीडिया पर पूरे मामले को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने का भी आरोप लगाया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी किस देश में मौजूद हैं।
नीरव मोदी भारत छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग दो कार्यक्रमों में नजर आया था। केंद्र सरकार और बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि नीरव मोदी पीएम मोदी के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं था और उसे आयोजकों की तरफ से बुलाया गया था। वहीं कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बताती रही है।