केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले मामले में कहा कि आरबीआई गवर्नर ने मुझे आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा 'मैं आज (सोमवार) सुबह ही आरबीआई के गवर्नर से पीएमसी बैंक के मामले पर बात की है। आरबीआई गवर्नर ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे को हल करते वक्त वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखेंगे। मैं स्थिति पर नज़र रखे हुए हूं।"
इससे पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र को - ओपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों की परेशानियों को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर से बात किया था। सीतारमण ने बताया था कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों की समस्या का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समाधान का भरोसा दिया है।
पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिये नकद निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगा दिये।
हाल ही में , रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा था , " पीएमसी बैंक घोटाले मामले से वित्त मंत्रालय का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आरबीआई इस क्षेत्र का नियामक है।
मगर अपनी तरफ से , इस मामले में क्या हो रहा है और इस बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए मैंने अपने मंत्रालय के सचिवों से ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सहकारी बैंकों का संचालन बेहतर बनाने के लिये संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
पीएमसी बैंक ने कथित तौर पर दिवालिया होने के कगार पर पहुंची रीयल्टी क्षेत्र की कंपनी एचडीआईएल को बड़ी रकम कर्ज पर दी। बैंक के 9,000 करोड़ रुपये के कुल कर्ज का करीब 70 प्रतिशत अग्रिम अकेले एचडीआईएल को दिया गया। इसका पीएमसी बैंक की स्थिति पर बुरा असर पड़ा।