नई दिल्लीः सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि करीब 1,000 जन-औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे जबकि बाकी जन-औषधि केंद्र दिसंबर तक खुलेंगे।
सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के बीच हुई एक बैठक में पैक्स समितियों को जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देने का यह फैसला किया गया। इसके लिए देशभर से 2,000 पैक्स समितियों का चयन किया जाएगा।
सहकारिता मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस महत्वपूर्ण फैसले से न केवल पैक्स समितियों की आय और रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी बल्कि दवाएं भी लोगों को किफायती दाम पर मुहैया कराई जा सकेंगी।’’ देशभर में अबतक किफायती दवाओं की बिक्री वाले 9,400 से अधिक जन-औषधि केंद्र खुल चुके हैं।
इन केंद्रों के जरिये करीब 1,800 दवाओं और 285 चिकित्सा उपकरणों की बिक्री की जाती है। इन दवाओं के दाम खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90 प्रतिशत तक कम होते हैं। जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।
सरकार ने पीएसएस के तहत तुअर, उड़द, मसूर के लिए 40 प्रतिशत की खरीद सीमा हटाई
केंद्र सरकार ने तीन दालों...तुअर, उड़द और मसूर के लिए फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 40 प्रतिशत खरीद की सीमा हटा दी है। सरकार ने यह कदम घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस साल किसान पीएसएस के तहत कितनी भी मात्रा में अपनी तुअर, उड़द और मसूर की उपज को बेच पाएंगे। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य पर इन दलहनों की निश्चित खरीद से किसान आगामी खरीफ और रबी सत्रों में तुअर, उड़द और मसूर के लिए बुवाई क्षेत्र बढ़ाने को प्रोत्साहित होंगे।‘‘
पीएसएस तभी लागू होता है जबकि कृषि उत्पादों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आता है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है कि वे तुअर और उड़द के मामले में स्टॉक सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और उनकी कीमतों पर निगाह रखें।