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PLI Scheme: प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2021 में, 1.97 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ 14 क्षेत्रों में लागू, जानें क्या है और कैसे करता है काम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 3, 2023 19:20 IST

PLI Scheme: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की घोषणा 2021 में की गयी। यह योजना 1.97 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ 14 क्षेत्रों के लिए लागू की गई।

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ठळक मुद्देअन्य क्षेत्रों में इस योजना की प्रगति की समीक्षा जल्द की जाएगी। सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ड्रोन और औषधि शामिल हैं।कपड़ा उत्पाद तथा विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों में पीएलआई योजनाएं अभी तक अच्छी गति नहीं पकड़ रही है।

PLI Scheme: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बृहस्पतिवार को औषधि व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की प्रगति की समीक्षा की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अन्य क्षेत्रों में इस योजना की प्रगति की समीक्षा जल्द की जाएगी।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की घोषणा 2021 में की गयी। यह योजना 1.97 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ 14 क्षेत्रों के लिए लागू की गई। इन क्षेत्रों में दूरसंचार, व्हाइट गुड्स (एसी, फ्रीज आदि जैसे उत्पाद), कपड़ा, चिकित्सकीय उपकरणों का विनिर्माण, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ड्रोन और औषधि शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ आज हमने उन क्षेत्रों की समीक्षा की जो आम तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स व एसी, फ्रिज जैसे ‘व्हाइट गुड्स’ के अंतर्गत आने वाले सामान और मोबाइल विनिर्माण शामिल हैं। ’’ समीक्षा बैठक से जुड़ी विस्तृत जानकारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ वे अच्छा कर रहे हैं लेकिन वे और भी बेहतर कर सकते हैं।

इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं अभी हम इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे।’’ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, कपड़ा उत्पाद तथा विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों में पीएलआई योजनाएं अभी तक अच्छी गति नहीं पकड़ रही है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस पर जानकारी हासिल करने के लिए जून में संबंधित पीएलआई हितधारकों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की थी। अधिकारी ने कहा, ‘‘जो सुझाव आये हैं, उसमें कुछ को हम नीति में शामिल करेंगे।’’

टॅग्स :भारत सरकारइकॉनोमीसकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
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