मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहत भरी खबर दी है। सरकार पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को क्रमशः पांच रुपये और तीन रुपये प्रति लीटर कम करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे औप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि जल्द ही वैट को कम किया जाएगा।
राज्य में सत्ता में आई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। आज की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये कर कम करने का फैसला किया है। नतीजतन, राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये और 3 रुपये की कमी आएगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करती है। केंद्र ने 4 नवंबर 2021 और 22 मई 2022 को टैक्स में कटौती की थी। उसके बाद राज्यों से भी अपील की गई।
कुछ राज्यों ने टैक्स कम कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र में टैक्स कम नहीं किया गया. आज हमने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये टैक्स कम करने का फैसला किया है। इसलिए राज्य में पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये सस्ता होगा।
सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ
केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में दो बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती की थी। हालांकि, सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया। इस बीच, एकनाथ शिंदे ने राज्य में तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
सचिवालय ‘मंत्रालय’ में बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिंदे ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को फायदा होगा। शिंदे ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ विकास कार्यों को प्रभावित न करें।
एमवीए सरकार ने 2020 में खत्म कर दिया था
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि शिवसेना और भाजपा की सरकार ने यह फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम सरपंचों और नगर परिषद/नगर पंचायत अध्यक्षों के सीधे चुनाव को रोकने के पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को भी बदल दिया है। इससे पहले 2014 से 2019 तक सत्ता में रही फड़नवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सरपंचों और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव की अनुमति दी थी, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने 2020 में खत्म कर दिया था।
3,600 लोगों को अब पेंशन मिलेगी
फड़नवीस ने कहा कि शिंदे सरकार 1975 से 1977 तक आपातकाल के विरोध में जेल गए ‘लोकतंत्र संग्राम सेनानी’ की पेंशन भी बहाल करेगी। 2018 में फड़नवीस सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की पेंशन की घोषणा की थी, जिसे 2020 में एमवीए द्वारा रोक दिया गया था। उपमुख्यमंत्री फड़नवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि 3,600 लोगों को अब पेंशन मिलेगी।
इसके अलावा 800 और आवेदनों को योग्यता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सभी मंजूरियां दे दी हैं। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 बूस्टर खुराक कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कहा है।