कटकः ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य पुलिस के तहत काम करने वाले हवलदारों, कांस्टेबल और सिपाहियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। माझी ने सोमवार को हवलदार, कांस्टेबल और सिपाही महासंघ के 45वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्हें (हवलदारों, कांस्टेबल और सिपाहियों को) एक महीने के अतिरिक्त वेतन के साथ संशोधित पारिश्रमिक मिलेगा। मोटरसाइकिल भत्ता (पहले साइकिल भत्ता) भी 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। महासंघ की मांगों के अनुसार, मैं वर्दी भत्ता (जूते सहित) 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं।’’ उन्होंने यह भी घोषणा की कि ओडिशा पुलिस हवलदार-कांस्टेबल-सिपाही महासंघ का नया कार्यालय भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा।
माझी ने कहा कि कांस्टेबल, हवलदारों और सिपाहियों को 10,000 रुपये का वर्दी भत्ता मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सिपाहियों, हवलदारों और कांस्टेबल को ओडिशा पुलिस की रीढ़ बताते हुए समाज के प्रति उनके योगदान की प्रशंसा की और कहा कि वे कड़ाके की सर्दी, भारी बारिश व अत्यधिक गर्मी में भी काम करते हैं।
माझी ने कहा, ‘‘ये कर्मी जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांस्टेबल, हवलदारों और सिपाहियों के प्रति सहानुभूति रखती है। माझी ने कहा कि ‘‘सेवा और सुरक्षा’’ ओडिशा पुलिस का मुख्य मंत्र है। उन्होंने पुलिस से पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने एक साथ हुए लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में राज्य पुलिस की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा कि कांस्टेबल, हवलदारों और सिपाहियों के सहयोग के बिना पुलिस कभी भी मजबूत या समृद्ध नहीं हो सकती। इस अवसर पर माझी ने पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उस पर पुलिस को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘पिछली बीजद (बीजू जनता दल) सरकार ने पुलिस बल का दुरुपयोग किया। तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक आयोजनों में पुलिस को तैनात कर रही थी और पूंजीपतियों, व्यापारियों एवं अपराधियों को संरक्षण दे रही थी।’’