गोंडिया, 26 मार्च मार्केटिंग फेडरेशन (एमएफ) और आदिवासी विकास निगम (टीडीसी) जैसी सरकारी एजेंसियों ने चालू सत्र में महाराष्ट्र में विदर्भ अंचल के जिलों से 1,868 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्स (एमएसपी) पर लगभग एक करोड़ क्विंटल धान की खरीद की है।
यह गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर के पांच विदर्भ जिलों में सामान्य श्रेणी के लिए है, जो प्रमुख धान खेती क्षेत्र के नीचे स्थित है।
खरीदे गए धान में से, राइस मिलर्स ने केवल 3 लाख क्विंटल धान ही सीएमआर (कस्टम मिलिंग राइस) के लिए निकाला है। और, मानदंडों के अनुसार चावल के कम उत्पादन को देखते हुए, उन्होंने मिलिंग को रोक दिया है और कम उत्पादन को देखते हुए शर्तों का उन्नयन किये जाने की मांग की है।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सी अग्रवाल ने कहा कि चालू सत्र में, मध्य भारत में कीटों के हमले से धान की फसल प्रभावित हुई। टों के हमले के परिणामस्वरूप धान के दाने कमजोर है और चावल का पड़ता कम है।
अग्रवाल ने कहा कि टूटे हुए चावल का अनुपात 25 प्रतिशत तक स्वीकार्य है उसे 45-50 प्रतिशत के बीच बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ये सारी बाते मिलों केलिए नुकसान करने वाली हैं। इस लिए मिलों ने कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाना बंद कर दिया है।
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