नयी दिल्ली, दो फरवरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने संरचनाओं में बड़ी खामियों से निपटने के लिए एक सख्त नीति तैयार की है, जिसके तहत चूक करने वालों पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही उस फर्म या व्यक्ति को तीन साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।
एनएचएआई के इस कदम का मकसद राजमार्गों के विकास में उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को बनाए रखना है।
एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि राजमार्गों के विकास में खामियों से निपटने के लिए उसने ठेकेदारों द्वारा पुलों या संरचनाओं के ढांचे आदि के निर्माण मानकों में कोई चूक करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एक सख्त नीति जारी की है।
नई नीति के तहत एनएचएआई ऐसे ठेकेदारों को तीन साल तक किसी भी एनएचएआई परियोजना के लिए प्रतिबंधित करने के अलावा 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगा सकती है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।