विनिवेश प्रक्रिया कैसे तेज हो, देखने की जरूरत: सचिव

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि विनिवेश की प्रक्रिया तेज कैसे हो सकती है पर वित्तीय लक्ष्य के लिए इस काम में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

उन्होंने यहां आर्थिक सम्मेलन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में एक सत्र में कहा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। लेकिन किसी लोक उपक्रम में हिस्सेदारी का सौदा केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वित्तीय लक्ष्य पूरा करने का समय खड़ा हो गया है।

उन्होंने कहा, ‘विनिवेश के लक्ष्य महत्वपूर्ण जरूर हैं पर हमें केवल 31 मार्च, 2020 की समयसीमा के कारण कोई सौदा करने की जरूरत नहीं होनी चहिए। हां, हमें यह देखना है कि यह (विनिवेश) की प्रक्रिया तेज कैसे हो सकती है।’

सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने में विनिवेश का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। अब तक 1.05 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 17,364.26 रुपये ही जुटाए जा सके हैं। रपटों के मुताबिक सरकार भारत पेट्रोलियम में अपनी पूरी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी, शिपिंग कॉरपोरेशन में 63.63 प्रतिशत हिस्सेदारी, कंटेनर कॉरपोरेशन में 30 प्रतिशत , नीपको में 100 प्रतिशत और टिहरी हाइड्रो में पूरी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने में पर सहमत है।

Web Title: Need to see how the disinvestment process should be expedited: Investment and Public Asset Management Department Secretary

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