Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC IPO को लेकर किया ऐलान, कहा- जल्द ही आने की उम्मीद
By मनाली रस्तोगी | Updated: February 1, 2022 12:24 IST2022-02-01T12:16:23+5:302022-02-01T12:24:51+5:30
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एलआईसी आईपीओ के जल्द ही आने की उम्मीद है।
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC IPO को लेकर किया ऐलान, कहा- जल्द ही आने की उम्मीद
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानि एक फरवरी को अपना चौथा बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने LIC IPO का जिक्र भी किया और कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आएगा। मालूम हो, पिछले लंबे समय से एलआईसी के आईपीओ को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं, वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद अब यह संकेत मिल रहे हैं कि इसी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यही नहीं, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एयर इंडिया की बिक्री सरकार ने पूरी कर ली है और अब एलआईसी आईपीओ के जल्द ही आने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि एलआईसी आईपीओ मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
बता दें कि दीपम (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडेय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहले ही एलआईसी आईपीओ को लेकर आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने इस आईपीओ के बारे में बात करते हुए कहा था कि मार्च के अंत तक सरकार एलआईसी आईपीओ को शेयर बाजार में लिस्ट करा लेगी। ऐसे में पहले ही इसे लेकर कई मर्चेंट बैंकरों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी आईपीओ को लेकर पांडेय ने हाल-फिलहाल में कहा था कि इसे जितना संभव हो सके, उतना बेहतर तरीके से लाया जाएगा।
हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि एलआईसी का आईपीओ कितना बड़ा होगा। मगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इसमें सरकार द्वारा 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करती है तो इसके 1 लाख करोड़ रुपये के होने का अनुमान है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि एलआईसी का आईपीओ 15 लाख करोड़ रुपये तक का भी हो सकता है। वहीं, आजतक के अनुसार, हाल में सेबी (SEBI) को केंद्र सरकार ने कहा है कि वो एलआईसी आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों को जांचने का काम अगले तीन हफ्ते में पूरा कर ले, ताकि चालू वित्त वर्ष में ही सरकार इसे पूरा कर सके।