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Karnataka Budget 2024-25 live updates: पांच ‘गारंटी’ के माध्यम से करोड़ों लोगों के हाथों में 52000 करोड़ रुपये दे रही है कर्नाटक सरकार, बजट भाषण में सीएम सिद्धरमैया ने कहा, देखें

By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 16, 2024 11:53 IST

Karnataka Budget 2024-25 live updates: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में पिछली भाजपा नीत राज्य सरकार पर "राज्य के साथ हुए अन्याय को सुधारने में विफल रहने" का आरोप लगाया। 

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ठळक मुद्देऔसतन 50,000 से 55,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। 2023-24 के कर्नाटक बजट 327,747 रुपये का था।राजनीतिक जीवन में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है।

Karnataka Budget 2024-25 live updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 15वीं बजट पेश की। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के वित्तीय रोडमैप हैं। सिद्धारमैया ने 15वां बजट पेश कर राजनीतिक जीवन में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कि पांच ‘गारंटी’ के माध्यम से कर्नाटक सरकार करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपये दे रही है। ‘गारंटी’ योजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को औसतन 50,000 से 55,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। 2023-24 के कर्नाटक बजट 327,747 रुपये का था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में पिछली भाजपा नीत राज्य सरकार पर "राज्य के साथ हुए अन्याय को सुधारने में विफल रहने" का आरोप लगाया।

विधानसभा में कर्नाटक का बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि इस साल के बजट का कुल आकार 3.71 लाख करोड़ रुपये है, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणा की।

चिकित्सा शिक्षा पर कुछ प्रमुख घोषणाएंः

मेडिकल कॉलेजों में निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये

सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपये

इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रो यूरोलॉजी, बेंगलुरु में रोबोटिक सर्जिकल मशीन के साथ 20 करोड़ रुपये की सर्जिकल सुविधा

177 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में 114 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए जाएंगे

सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 34 करोड़ रुपये की लागत से 64 एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन खरीदे जाएंगे

रायचूर, मैसूरु और बल्लारी जिलों में तीन नए मानव दूध बैंक

सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को एक ही स्रोत से जनता के उपचार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्थ रिपॉजिटरी बनाई जाएगी

उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफरल और नियुक्ति को स्वचालित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी।

राज्य की आय की गणना की पद्धति में परिवर्तन तथा 1971 के स्थान पर 2011 की जनगणना का प्रयोग करने से प्रगतिशील राज्यों को भारी हानि हुई। 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित आवंटन फार्मूले को जारी रखने पर राज्य को 2,77,350 करोड़ रुपये मिलने थे। लेकिन राज्य को सिर्फ 2,15,253 करोड़ रुपये ही मिले।

 

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