Karnataka Budget 2024-25 live updates: सीएम सिद्धरमैया का रिकॉर्ड 15वां बजट, ₹371383 करोड़, कोई नया टैक्स नहीं, जानें 20 मुख्य बातें
By अनुभा जैन | Published: February 16, 2024 04:41 PM2024-02-16T16:41:49+5:302024-02-16T16:43:21+5:30
Karnataka Budget 2024-25 live updates: केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार प्रदान करने के लिए जन-केंद्रित योजनाएं और कानून बनाए गए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी दुनिया ने सराहा है।’’
Karnataka Budget 2024-25 live updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी सरकार की गारंटी योजना का मजबूती से बचाव किया और कहा कि ये ‘चुनावी हथकंडा’ नहीं हैं बल्कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए सुझावों पर आधारित हैं। सिद्धरमैया ने साथ ही ‘जन विरोधी’ नीतियों के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना की। सिद्धरमैया ने विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित करना प्रस्तावित है। कर्नाटक के वित्त मंत्री के रूप में यह सिद्धरमैया का रिकॉर्ड 15वां बजट था और वर्तमान कांग्रेस शासन के तहत दूसरा। सरकार संविधान में निहित न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित विकास के कर्नाटक मॉडल का एक नया उदाहरण स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अपने तीन घंटे से अधिक लंबे बजट भाषण को पेश करते हुए सीएम ने कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित कर्नाटक मॉडल की अभिव्यक्ति है। सिद्धारमैया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने एक बजट भाषण में कहा कि राज्य का बजट महामारी के वर्षों के दौरान राजस्व घाटे में चला गया था, लेकिन 2023 में ठीक हो गया और राजस्व अधिशेष बन गया।
यह उल्लेख करना उचित है कि 2024-25 के लिए कर्नाटक राज्य के बजट का कुल परिव्यय ₹3,71,383 करोड़ आंका गया है, जबकि 2023-24 के लिए ₹3,12,708 करोड़ का संशोधित अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, उन्होंने राजस्व घाटे का बजट पेश किया है. सीएम सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक, महिला और बाल कल्याण, साथ ही बेंगलुरु विकास - बुनियादी ढांचे और यातायात नियंत्रण दोनों - और कांग्रेस पार्टी की पांच मुख्य चुनावी गारंटी के लिए बड़े आवंटन की घोषणा की।
सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा, ’वस्तु एवं सेवा कर लागू करते समय केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 14प्रतिशत की वृद्धि होगी और राजस्व वृद्धि में कमी होने पर राज्यों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, पिछले 7 वर्षों में जीएसटी के अवैज्ञानिक कार्यान्वयन के कारण राज्य को 59,274 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यह अनुमान लगाया गया था कि 2017 से 2023-24 तक जीएसटी कर संग्रह 4,92,296 करोड़ रुपये होगा। केवल 3,26,764 करोड़ जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया था और 1,65,532 करोड़ रुपये की जीएसटी कमी के खिलाफ, केंद्र सरकार ने राज्य को मुआवजे के रूप में 1,06,258 करोड़ रुपये जारी किए थे।“
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2024-25 में शक्ति, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि और अन्न भाग्य की पांच गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹52,000 करोड़ आवंटित किए हैं। सीएम ने कहा, ’’हमारी गारंटी योजनाएं कोई चुनावी हथकंडा नहीं हैं. ये योजनाएं हमारी पार्टी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार की गई हैं।
सीएम ने घोषणा की है कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत जनवरी 2024 तक 1.17 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है और ₹11,726 करोड़ सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए ₹28,608 करोड़ का प्रावधान है। यह पैसा महिलाओं को सशक्त बनाएगा और उन्हें रोजमर्रा के घरेलू खर्चों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।
सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटा 27,354 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. राजकोषीय घाटा ₹82,981 करोड़ होने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.95 प्रतिशत है। 2024-25 के अंत में कुल देनदारियां ₹6,65,095 करोड़ होने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 23.68 प्रतिशत है। कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2022 के तहत अनिवार्य सीमा के भीतर 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे और कुल बकाया देनदारियों को सीमित करके राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा गया है।
उन्होंने कहा, “मैंने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर और बकाया देनदारियों राजकोषीय अनुशासन को जीएसडीपी के 25 प्रतिशत के भीतर रखकर सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, मैं अगले 2 वर्षों के बाद राजस्व अधिशेष हासिल करने को लेकर आश्वस्त हूं।’
उन्होंने कहा, “हालांकि मैंने राजस्व घाटे का बजट पेश किया है, लेकिन मैंने कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹1,20,373 करोड़ कर दिया है। सरकार ने इस वर्ष के बजट का बड़ा हिस्सा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए क्रमशः ₹86,423 करोड़ और ₹54,617 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है।’’
मुंबई-चेन्नई आर्थिक गलियारे की तर्ज पर, सरकार ने न्यू मैंगलोर बंदरगाह और बेंगलुरु, और बीदर और बेंगलुरु के बीच समान गलियारे की योजना बनाई है। बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच एक समर्पित आर्थिक गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है, इसके अलावा दक्षिण कन्नड़ जिले में एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज और पर्यटन बंदरगाह के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की घोषणा की गई है।
अधिक पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति को 2024-2029 के लिए संशोधित किया गया है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ₹817 करोड़ की लागत से एक सिग्नेचर बिजनेस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क से राज्य में अनुसंधान और नवाचार और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में ₹5,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
बजट में, किसान मॉल ने एक निर्बाध खेती के अनुभव के लिए, एक समृद्ध भविष्य के लिए बेंगलुरु में एक वैश्विक फूलों की खेती बाजार और बागवानी कौशल को बढ़ाने के लिए उन्नत पैकहाउस पेश किए हैं। राज्य के चयनित जिलों में किसान मॉल स्थापित किये जायेंगे। बागवानी के लिए प्रसिद्ध विजयपुरा जिले में एक बागवानी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
बजट में ऊर्जा क्षेत्र को 23,159 करोड़ रुपये का आवंटन मिला. बेंगलुरु के बीबीएमपी, बीएमआरसीएल, बीडीए और बीडब्ल्यूएसएसबी कार्यालयों जैसे नागरिक एजेंसी कार्यालयों में सौर पार्क स्थापित किए जाएंगे। बजट में यह घोषणा की गई कि चालू वर्ष के दौरान, राज्य आपदा राहत कोष से ₹500 करोड़ की कुल लागत से विभिन्न सूखा शमन उपाय किए जाएंगे।
मई, 2024 में, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ₹5,550 करोड़ की अनुमानित लागत पर 12 लाख लोगों को प्रतिदिन 110 लीटर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 775 एमएलडी क्षमता की कावेरी चरण -5 परियोजना का संचालन करेगा। सीएम ने कहा, “बेंगलुरु को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के लिए हमने ब्रांड बेंगलुरु की संकल्पना की है।
हमने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़े सुधार पेश किए हैं। इस वर्ष के दौरान, हम संसाधनों को बढ़ाने, यातायात की भीड़ को कम करने, गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और एक स्वच्छ और सुंदर बेंगलुरु बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हम आईटी और बीटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, सेमी-कंडक्टर, ऑटोमोबाइल और अन्य उभरते क्षेत्रों में उभरते क्षेत्रों में वैश्विक कॉर्पोरेट प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए काम करेंगे। इस क्षेत्र में हम उदाहरण पेश करके देश का नेतृत्व करेंगे।”
सीएम ने यह भी घोषणा की कि मार्च 2025 तक मौजूदा 74 किमी में अतिरिक्त 44 किमी मेट्रो लाइन जोड़ी जाएगी। जापान सरकार के सहयोग से बेंगलुरु के 28 प्रमुख जंक्शनों पर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके एरिया ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
भारत सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसकी कुल लागत रु. 233 करोड़. बेंगलुरु के पास 2000 एकड़ में नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी (ज्ञभ्प्त्) की स्थापना की जाएगी। सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सीएसआर अनुदान की मदद से प्री-प्राइमरी से प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक पब्लिक स्कूल शुरू किए जाएंगे।
रु. उच्च नामांकन वाले सरकारी हाई स्कूलों में दो साल के पैकेज के तहत विज्ञान और कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सीएम ने ₹27,000 करोड़ के आवंटन के साथ 73 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर (जिसे पहले पेरिफेरल रिंग रोड कहा जाता था) की स्थापना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री के बजट भाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने कर्नाटक बजट 2024 को “किसान विरोधी“ बताते हुये विधान सौध में विरोध प्रदर्शन किया। बजट प्रस्तुति के दौरान भाजपा विधायकों ने राज्य विधानसभा से बहिर्गमन किया।
