Jharkhand Vidhan Sabha: झारखंड की राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) वृद्धि दर एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2022-23 में 6.15 प्रतिशत रहने का अनुमान है। विधानसभा में बुधवार को पेश 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
इसमें कहा गया है कि राज्य बेहतर मानसून, सुधारों और विभिन्न योजनाओं के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बृहस्पतिवार को राज्य का आम बजट पेश करने से एक दिन पूर्व विधानसभा में 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सभा के पटल पर रखी।
इसमें अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में स्थिर दरों पर राज्य की वृद्धि दर 8.8 रहेगी जबकि आगामी वित्त वर्ष में इसके 6.15 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 7.1 प्रतिशत बढ़कर 57,180 रुपया रहने का अनुमान है।
सर्वेक्षण रिपोर्ट में माना गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोरोना संक्रमण के चलते अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और वृद्धि दर में भी काफी कमी दर्ज की गयी। राज्य की वृद्धि दर नये राज्य के गठन के पहले 5 वर्ष में औसतन 8 प्रतिशत रही और 2004-2005 से 2010-2011 के बीच यह 6.6 प्रतिशत थी।
वहीं 2011-12 से 2018-19 के बीच वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वृद्धि दर में भारी गिरावट आई है और सिर्फ चार प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र 2011-12 और 2019-20 के बीच के काल में सबसे तेज दर 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि प्राथमिक क्षेत्र 1.9 प्रतिशत की औसत से और द्वितीयक क्षेत्र 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्ति (बजट अनुमान) 76,707 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में 36.6 प्रतिशत अधिक है। राज्य में कर राजस्व प्राप्ति 45,315.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि गैर कर राजस्व प्राप्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31391.6 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर राजस्व में 23.8 प्रतिशत और गैर कर राजस्व 60.5 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य में 46.16 प्रतिशत लोग गरीब हैं जबकि पिछले वर्ष नवंबर में राष्ट्रीय मुद्रास्फीति 4.91 की तुलना में झारखंड में महंगाई दर सिर्फ 2.6 प्रतिशत रही।
रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड का वर्तमान वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कुल 2.62 लाख रुपये रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री उरांव बृहस्पतिवार को झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे जिसमें सरकार अपनी कल्याण योजनाओं तथा विकास का खाका प्रस्तुत करेगी।