Jharkhand Budget 2022: झारखंड की हेमंत सरकार ने तीसरी बार विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ रुपये(एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपये) का बजट पेश किया.
बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि 3 तारीख सरकार के लिए शुभ है. उन्होनें कहा कि राज्य की भलाई के लिए पूजा पाठ करके वे विधानसभा आए हैं. वित्त मंत्री ने बजट शुरू करने से झारखंड के महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि जो काम जनता को प्रिय लगे वही काम करना चाहिए.
डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, ये सरकार की सोच और नियत का प्रतिबिंब है. इस दौरान झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख 11 हजार 5 सौ 30 किसानों को लाभ दिया गया है. इसके तहत इन किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपये भेजे गये हैं.
वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4 हजार 91 करोड 37 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. नए बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्रोस्ताहन देने के लिए खास ध्यान दिया गया है. राज्य में किसानों के लिए 25 करोड़ का कापर्स फंड बनाया गया है. फसल क्षति से किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा योजना लाई जाएगी.
राज्य में आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं. इससे पहले बुधवार को 2021-22 के लिए 2698.14 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पास कर दिया गया था. बजट में स्वास्थ्य में 50 फीसदी, पेयजल में 20 फीसदी, खाद्य वितरण में 21 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
सदन में वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए सभी पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही गणित और विज्ञान प्रयोगशाला की भी स्थापना होगी. दुमका और देवघर में सरकार तारामंडल की स्थापना करेगी. सरकार किसानों को खेती के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी. राज्य सरकार जनवितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से एक रुपये किलो दाल मुहैया कराएगी.
बजट में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर. राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी. सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी. इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा. सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी. इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है.