डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग निकाय दीपा (पहले ताइपा) ने बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के दायरे को बढ़ाने के लिए 2015 से ट्राई की सिफारिशों को लागू न करने पर निराशा व्यक्त की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 31 अगस्त को दूरसंचार विभाग (डॉट) को फिर से सिफारिश की है कि बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के दायरे को बढ़ाने के लिए 13 मार्च, 2020 की उसकी सिफारिशों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही मामले को तीन महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। दीपा के प्रबंध निदेशक टीआर दुआ ने एक बयान में कहा, ‘‘हम एक बार फिर 'आईपी-1 के दायरे में वृद्धि' की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए ट्राई को धन्यवाद देते हैं। इस बार इसके लिये 3 महीने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।’’ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (आईपी-1) दरअसल सहमत नियमों और शर्तों पर दूरसंचार ऑपरेटरों को डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टॉवर ऑन लीज, रेंट-आउट या बिक्री के आधार पर बुनियादी ढांचा संपत्ति प्रदान करते हैं। ट्राई ने सिफारिश की है कि पंजीकृत आईपी-1 कंपनियों को ऐसे सभी बुनियादी ढांचे की वस्तुओं, उपकरणों और प्रणालियों के स्वामित्व, स्थापना, रखरखाव और काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिनकी आवश्यकता है।
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