नयी दिल्ली, 25 दिसंबर यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट-बाद व्यापार करार के बाद भारत को दोनों क्षेत्रों के साथ आक्रामक तरीके से अलग-अलग मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के लिए प्रयास करना चाहिए। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच करार से भारत को क्या फायदा होगा, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है, लेकिन इस करार से भारतीय सामान को अधिक लाभ नहीं होगा।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, ‘‘भारतीय समान को इससे विशेष फायदा नहीं होगा, लेकिन हम ब्रिटेन और ईयू के बाजारों में सेवा क्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं। हम ब्रिटेन के बाजार में अधिक फायदा होगा, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं।’’
उन्होंने कहा कि इस करार से घरेलू सामान को सीमा शुल्क का विशेष लाभ नहीं होगा।
सहाय ने कहा, ‘‘अब हमें ईयू और ब्रिटेन दोनों के साथ एफटीए वार्ताओं को आगे बढ़ाना होगा। वियतनाम जैसे भारत के प्रतिद्वंद्वियों के पास कपड़ा और समुद्री उत्पाद क्षेत्र में बड़ा शुल्क लाभ है।’’
इसी तरह की राय जताते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विश्वजीत धर ने कहा कि ईयू के साथ एफटीए वार्ता में भारत के समक्ष कई मुद्दे हैं। हालांकि, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का रुख इन मुद्दों पर अलग हो सकता है। भारत को दोनों क्षेत्रों के साथ एफटीए को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ अनुकूल मुक्त व्यापार करार की संभावना है।
फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि भारत को अब आक्रामक तरीके से ईयू और ब्रिटेन के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने कहा कि ईयू और ब्रिटेन के बीच व्यापार करार के बाद भारत के पास दोनों बाजारों की मांग को पूरा करने का बेहतर अवसर होगा।
कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन के बीच एफटीए के बाद घरेलू कंपनियों को ब्रिटेन में सीमा शुल्क के मोर्चे पर लाभ मिलेगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।