Income Tax: दिसंबर का महीना टैक्सपेयर्स के लिए बहुत खास महीना होता है। क्योंकि एडवांस टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 दिसंबर है। जिन लोगों की सैलरी के अलावा दूसरे सोर्स से इनकम होती है, जैसे कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, या बिज़नेस इनकम, उन्हें साल के आखिर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का इंतज़ार किए बिना, पूरे साल इन इनकम पर टैक्स देना होता है। एडवांस टैक्स यह पक्का करता है कि सरकार को समय पर टैक्स पेमेंट मिले और लोगों को एक बार में बड़ी रकम देने या इंटरेस्ट पेनल्टी लगने से बचने में मदद मिलती है।
पेमेंट कब ज़रूरी है?
अगर नॉन-सैलरी इनकम पर कुल टैक्स लायबिलिटी, TDS और TCS काटने के बाद, ₹10,000 से ज़्यादा है, तो यह रकम पूरे साल में चार इंस्टॉलमेंट में देनी होगी। यह लायबिलिटी इनकम के सोर्स के आधार पर अलग-अलग कैलकुलेट की जाती है।
एस्टिमेशन कब ज़रूरी है?
अगर आपको बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अपनी अनुमानित टैक्सेबल इनकम का एस्टिमेट लगाना होगा और उसी के हिसाब से एडवांस टैक्स देना होगा। हालांकि, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम के मामले में, जब तक इनकम असल में न मिल जाए, तब तक एडवांस टैक्स की ज़रूरत नहीं होती है। इन इनकम पर टैक्स उसी क्वार्टर में देना होता है जिसमें वे मिलती हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है।
एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट की डेडलाइन
· पहली इंस्टॉलमेंट: 15 जून तक, अनुमानित टैक्स लायबिलिटी का 15%।
· दूसरी इंस्टॉलमेंट: 15 सितंबर तक, अनुमानित टैक्स लायबिलिटी का 45%।
· तीसरी इंस्टॉलमेंट: 15 दिसंबर तक, अनुमानित टैक्स लायबिलिटी का 75%।
· चौथी इंस्टॉलमेंट: 15 मार्च तक, अनुमानित टैक्स लायबिलिटी का 100%।
क्या सीनियर सिटिज़न्स को भी एडवांस टैक्स देना होता है?
60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़न्स, जिनकी इनकम बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने से छूट मिलती है। हालाँकि, अगर किसी सीनियर सिटिज़न्स की इनकम बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से है, तो भी एडवांस टैक्स के नियम लागू होंगे।
इंस्टॉलमेंट मिस करने पर क्या पेनल्टी लगेगी?
अगर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को मिस्ड इंस्टॉलमेंट पर 3% इंटरेस्ट देना होगा। मान लीजिए, कुल ₹1 लाख के एडवांस टैक्स में से, आपको 15 जून तक ₹15,000 जमा करने थे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट बकाया रकम पर तीन महीने के लिए 1% हर महीने की दर से कुल 3% ब्याज लगाएगा। इस मामले में, आपको समय पर जमा नहीं किए गए ₹15,000 पर ₹450 ब्याज देना होगा। अगर आप बाद में रकम जमा करते हैं, तो भी छूटी हुई किस्त पर तीन महीने का ब्याज लगेगा।