Himachal Pradesh Budget: 17 मार्च को पेश होगा हिमाचल प्रदेश का बजट?, मंत्रिमंडल बैठक में कई घोषणा, 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश, फास्टैग सुविधा लागू
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 15, 2025 20:03 IST2025-02-15T20:02:29+5:302025-02-15T20:03:37+5:30
Himachal Pradesh Budget: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से 10 से 28 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
Sukhwinder Singh Sukhu
शिमलाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक आयोजित होने की संभावना है और वार्षिक बजट 17 मार्च को पेश किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से 10 से 28 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। चौहान ने कहा कि कुल 15 सत्र आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री 17 मार्च को वार्षिक बजट पेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने जूनियर इंजीनियर, मार्केट सुपरवाइजर, फायरमैन, क्लर्क (हिमाचल सचिवालय), लाइनमैन और स्टेनो-टाइपिस्ट सहित सात श्रेणियों में 713 पदों के लिए लंबित परिणामों की घोषणा को भी मंजूरी दी। कथित पेपर लीक का 23 दिसंबर, 2022 को खुलासा होने के बाद एचपीएसएससी (हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं की ओर सतर्कता विभाग के संकेत के के बाद विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम रोक दिए गए थे। मामले में सतर्कता विभाग ने आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को गिरफ्तार किया था।
उनके पास से हल किए गए प्रश्नपत्र और 2.5 लाख रुपये नकदी बरामद की थी। एक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शिशु के मृत जन्म लेने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु की स्थिति में 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर-राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के मानदंडों के आधार पर सभी 135 मौजूदा थानों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए थानों में कर्मचारियों की पोस्टिंग को उनकी श्रेणी के आधार पर संशोधित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर एकत्र करने के संबंध में नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया को भी अपनी मंजूरी दे दी, जिससे 2024-2025 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अपेक्षित है। मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर फास्टैग सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया।