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Haryana Budget Live Updates: किसानों के ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ, आंदोलन के बीच सीएम खट्टर ने बजट में दिया तोहफा, 1.89 लाख करोड़ रुपये, देखें मुख्य बातें

By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 23, 2024 12:31 IST

Haryana Budget Live Updates: गुजरात और गोवा के बाद हरियाणा तीसरा भाजपा शासित राज्य है, जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

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ठळक मुद्देवर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

Haryana Budget Live Updates:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया। सीएम ने उन किसानों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों के 31 मई 2024 तक फसल ऋण पर मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज, जुर्माना माफ करने की घोषणा की। पंजाब-हरियाणा सीमा पर कई स्थानों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में कृषि ऋण माफी की मांग भी शामिल है। हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को अयोध्या में नए राम मंदिर की प्रतिष्ठा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। गुजरात और गोवा के बाद हरियाणा तीसरा भाजपा शासित राज्य है, जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो देश में सबसे अधिक में से एक है। किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। इसके अलावा भावांतर सहायता के 178 करोड़ रुपये की राशि भी जमा की गई है। सीधे किसानों के खाते में जमा किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। खट्टर राज्य के वित्त मंत्री भी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ 2024-25 के लिए मैं 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से 11.37 प्रतिशत अधिक है।’’ भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी नीत राज्य सरकार का यह पांचवा बजट है। खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है।

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