नयी दिल्ली, 23 नवंबर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहे राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की 27 नवंबर को बैठक होगी। इस बैठक में कर आधार के विस्तार के लिए दरों में बदलाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि ‘फिटमेंट समिति’ ने स्लैब और दरों में बदलाव और मुक्त श्रेणी से उत्पादों को बाहर करने के बारे में ‘व्यापक’ सिफारिशें की हैं। इस समिति में राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं।
बैठक में इन सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन संभवत: सभी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्री समूह (जीओएम) की यह तीसरी बैठक है। इसका गठन सितंबर में किया गया था। इसे दो महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में मंत्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और इसे अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में पेश किया जाएगा।
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