धान की सरकारी खरीद 18 प्रतिशत बढ़कर 616.43 लाख टन तक पहुंची

नयी दिल्ली, आठ फरवरी खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक सरकार की धान खरीद 17.52 प्रतिशत बढ़कर 616.43 लाख टन हो गयी है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, सर्वाधिक खरीद पंजाब में की गई है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां ​​विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की खरीद का कार्य करती हैं और साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करती हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल सात फरवरी तक 616.43 लाख टन धान की खरीद हो चुकी थी और खरीद का काम ‘सुचारू रूप से’ जारी है।

बयान में कहा गया है, ‘‘यह पिछले वर्ष इसी अवधि की 524.52 लाख टन की खरीद के मुकाबले 17.52 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।’’

धान की कुल खरीद में से, पंजाब ने अकेले 202.82 लाख टन का योगदान दिया है, जो कि कुल खरीद का 32.90 प्रतिशत है।

इसके अलावा, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी मूल्य पर कुल 1,662.68 करोड़ रुपये के 3,08,783.12 टन मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,67,362 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

कपास के मामले में, 26,519.75 करोड़ रुपये के 90.90 लाख गांठ की खरीद कह गई है, जिससे अब तक 18,78,824 किसानों को लाभ मिला है।

बयान में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में कपास खरीद कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

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Web Title: Government procurement of paddy increased by 18 percent to 616.43 lakh tonnes

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