नयी दिल्ली, 18 नवंबर दिल्ली सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन के केंद्र (सीईजीआईएस) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत राज्य के राजस्व के उपायों पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह दिल्ली सरकार के कर सुधारों के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘हमने सीईजीआईएस के साथ गठजोड़ किया। यह केंद्र हमें आगे बढ़ने के लिए उच्चस्तर का विश्लेषण उपलब्ध कराएगा। सीईजीआईएस हमें जीएसटी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि पर वृहद डेटा विश्लेषण उपलब्ध कराएगा।’’
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के लोगों को काफी फायदा होगा। अध्ययन के नतीजों के आधार पर दिल्ली में नए कर सुधार लागू किए जाएंगे। साथ ही इसके आधार पर निकट भविष्य में प्रवर्तन के उपाय भी लागू किए जाएंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।