Goods and Services Tax GST: आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 6 साल पूरे किए। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इस बीच सरकार के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जून में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जून में जीएसटी संग्रह 12 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। छह साल पहले एक जुलाई, 2017 को जीएसटी कर व्यवस्था लागू होने के बाद से सकल कर संग्रह चौथी बार 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये है। बयान में कहा गया कि जून 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये है।
इसमें केंद्रीय जीएसटी 31,013 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 38,292 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 80,292 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये सहित) है। इसके अलावा उपकर 11,900 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये सहित) है।
राजस्व संग्रह जून 2023 में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व सालाना आधार पर 18 प्रतिशत अधिक रहा। इससे पहले अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मई में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा था। यह लगातार चौथा महीना है, जब जीएसटी संग्रह 1.50 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सभी राज्यों में पिछले एक वर्ष से लगातार अच्छे आर्थिक प्रदर्शन को बताता है। मई, 2022 में जीएसटी संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा था।
इससे पहले अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। मार्च में यह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा था। जून 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 15वां महीना है। एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह 6 बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की सितंबर 2016 में स्थापना के बाद से अब तक 49 बैठकें हो चुकी हैं। यह नीतिगत मुद्दों और जीएसटी दर के बारे में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। देशव्यापी एकसमान कर प्रणाली के रूप में जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू की गई थी।
व्यापारियों के संगठन कैट ने शनिवार को जीएसटी की नए सिरे से समीक्षा का आह्वान किया और कहा कि कानूनों की अधिकता को कम करने तथा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत व्यापारियों के नियमन एक विशेष कार्य बल का गठन करना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देश में जीएसटी के कार्यान्वयन के छह साल पूरे होने को एक ऐतिहासिक सफलता बताया।