पणजीः गोवा बजट में शिक्षा के लिए 2,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और राज्य के छात्रों के वास्ते स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ‘इंटर्नशिप’ करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को गोवा विधानसभा में राजस्व अधिशेष बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सितारा होटल स्थापित करने वाले पर्यटन उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों के लिए पहले पांच वर्षों के वास्ते राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान की गई।
बजट में 2025-26 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 14.27 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 1,38,624.86 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। इसमें गोवा की प्रति व्यक्ति आय 9.69 लाख रुपये होने का अनुमान जताया गया है जो एक मजबूत तथा स्वस्थ अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
सावंत ने घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक वर्ष (जून 2025) से छात्रों के लिए स्नातक की पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2,100 करोड़ रुपये निर्धारित करते हुए सावंत ने कई नयी पहलों की घोषणा की जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है जिसे आगामी शैक्षणिक वर्ष से विभिन्न कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
बजट के अनुसार, गोवा में अगले वित्त वर्ष में 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य होगा जो सतत विकास लक्ष्यों के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सावंत ने प्रमुख सीएम-केयर्स (स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स शिक्षा) योजना के तहत कोडिंग और रोबोटिक्स शिक्षा के लिए 19.91 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के सभी 12 तालुकों में ‘प्रोक्टर्ड टेस्ट सेंटर’ के साथ-साथ दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में, बजट में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना (एनएसक्यूएफ) के तहत परिधान, सजावटी सामान, सौंदर्य और प्रसाधन, कृषि और ऑटोमोबाइल पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20,000 रुपये की सहायक किट की घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत मानसून के मौसम से पहले पूरी हो जाएगी और इसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये होगी।
मुख्यमंत्री ने पिछले बजट की कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश की। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोवा में विपक्षी दलों ने दावा किया है कि राज्य का बजट लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखे बिना बनाया गया। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने दावा किया कि सावंत सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यू जुआरी पुल पर भ्रमण के लिए गलियारे के साथ एक वेधशाला टावर का निर्माण पूरा हो गया है, जो पूरी तरह से गलत है।’’ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यह ‘‘नाकामियों को छिपाने के लिए दिखावा मात्र है।’’ ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’ के विधायक विजय सरदेसाई ने आरोप लगाया कि बजट में आंकड़े फर्जी और भ्रामक हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार 14.27 प्रतिशत की जीएसडीपी वृद्धि का दावा कर रही है, जबकि केंद्रीय आंकड़ों के अनुसार वास्तविक वृद्धि केवल 9.9 प्रतिशत है। केंद्र से विशेष सहायता के रूप में राज्य को 1,520 करोड़ रुपये मिलने पर सरदेसाई ने कहा कि यह राशि अनुदान नहीं बल्कि कर्ज है जिसे चुकाना होगा।
उन्होंने टिप्पणी की, ‘‘एक बार 1,520 करोड़ रुपये का यह आंकड़ा समीकरण से हटा जाए तो दिखेगा कि बजट घाटे का है।’’ उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने जुआरी वेधशाला का काम पूरा होने का झूठा दावा किया है और मडगांव बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं पर इसकी चुप्पी पर सवाल उठाया।
विरासत संरक्षण पर, सरदेसाई ने दावा किया कि पुराने गोवा में धरोहर भवनों को रंग-रोगन करने की सरकार की घोषणा, मास्टर प्लान के बिना सतही और अर्थहीन है। उन्होंने कहा कि पुराने गोवा के संरक्षण के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान की जरूरत है, न कि रंग-रोगन की।