मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और केरल -चार और राज्यों ने प्रायोगिक आधार पर समेकित बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने का फैसला किया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा की थी कि साल 2024 तक हर सरकारी कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा. मौजूदा समय में ऐसे पोषक संपन्न चावल के वितरण के लिये पहचाने गये 15 राज्यों में से सात राज्य प्रायोगिक तौर पर अपने एक- एक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण पर अमल कर रहे हैं। पांडे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस महीने से, चार और राज्य, प्रायोगिक तौर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए शामिल हुए हैं। वे अपने एक-एक जिले में इस योजना को लागू करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खरीदा गया लगभग 7.59 लाख टन फोर्टिफाइड चावल एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से वितरण के लिए उपलब्ध है।
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