पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट को बताया 'क्रूर', नई कर व्यवस्था पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट को 'निर्दयी' बताया और कहा कि इसने लोगों के विशाल बहुमत की उम्मीदों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रदर्शित किया कि सरकार लोगों के जीवन, आजीविका और अमीरों-गरीबों के बीच बढ़ती असमानता के बारे में उनकी चिंताओं से कितनी दूर है।

बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या इक्विटी शब्दों का उल्लेख नहीं किया

बकौल पी चिदंबरम, "मुझे खेद के साथ इस ओर इशारा करना पड़ रहा है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या इक्विटी शब्दों का उल्लेख नहीं किया है। दया करके, उन्होंने अपने भाषण में दो बार गरीब शब्द का उल्लेख किया। मुझे यकीन है कि भारत के लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि सरकार को किसकी चिंता है और किसकी नहीं।" 

सरकार का पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय दोनों ही बजट अनुमानों से कम

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय दोनों बजट अनुमानों से कम है। उन्होंने कहा- "केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय दोनों ही बजट अनुमानों से कम है। इसलिए, 2022-23 में विकास को क्या प्रेरित किया? उन्होंने आगे सवाल किया कि 'हम जानते हैं कि निजी निवेश नीचे है, निर्यात नीचे है और निजी खपत स्थिर है। इसलिए, सरकार चालू वर्ष में 7 प्रतिशत की वृद्धि की व्याख्या कैसे करती है?'

बजट में छोटी संख्या को छोड़कर कोई कर कम नहीं किया गया है

आयकर को लेकर भी पी चिदंबरम ने सरकार को घेरा।  उन्होंने कहा कि 'जिन्होंने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, बजट में छोटी संख्या को छोड़कर कोई कर कम नहीं किया गया है। कोई अप्रत्यक्ष कर कम नहीं किया गया है। क्रूर और अतार्किक जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।'

पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, उर्वरक आदि की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई

उन्होंने आगे कहा- पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, उर्वरक आदि की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। कई अधिभार और उपकरों में कोई कटौती नहीं की गई है, जो वैसे भी राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं।

इस बजट से किसको फायदा हुआ है?

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि "इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से, गरीबों को नहीं। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को नहीं। उन लोगों को नहीं जिन्हें नौकरी से निकाला गया है। करदाताओं के बड़े हिस्से को नहीं। गृहिणी को नहीं। बढ़ती असमानता, अरबपतियों की संख्या में वृद्धि और 1 प्रतिशत आबादी के हाथों में जमा होने वाली संपत्ति से हैरान हैं। निश्चित रूप से, आप नहीं।"

सरकार नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 'नई' कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए कई कारणों से कुछ ही लेने वाले हैं।

पी चिदंबरम ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार अन्य वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्रों की कीमत पर गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद की किस्मत को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार भी 'नई' कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसके लिए कई कारणों से बहुत कम लोग हैं। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाना घोर अनुचित है और यह सामान्य करदाता को पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाली मामूली सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर देगा।

सरकार अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में जी रही है

उन्होंने कहा कि सरकार अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में जी रही है। आर्थिक सर्वेक्षण ने दुनिया और भारत के सामने आने वाली सभी बाधाओं को सूचीबद्ध किया, लेकिन इन बाधाओं का सामना करने के लिए कोई समाधान नहीं दिया। बजट भाषण में इस बात को स्वीकार भी नहीं किया गया। सरकार अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रही है।