वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सरकारी तेल कंपनियों को ईंधन के कृत्रिम रूप से कम रखे गये खुदरा बिक्री मूल्य और लागत में अंतर की भरपाई के लिये बांड जारी किए थे। ये तेल बॉंड अब परिपक्व हो रहे हैं और इनका ब्याज के साथ भुगतान किया जा रहा है। सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इन तेल बांड के लिए पिछले पांच साल में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "अगर मुझ पर तेल बांड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।