सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिये मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के आखिरी वेतन का 30 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। पांडा ने कहा कि इस निर्णय से पारिवारिक पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपये मासिक हो जाएगी। साथ ही, मंत्रालय ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ताओं का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने की घोषणा भी की। इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले कुछ साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर संतोष जताया। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि कई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आये हैं। पांडा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक अब लाभ में आये हैं। इससे उन पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे पूंजी जुटाने के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल से बैंकों ने सामूहिक रूप से 69,000 करोड़ रुपये जुटाये। इसमें 10,000 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी शामिल है। वे 12,000 करोड़ रुपये और जुटाने की प्रक्रिया में हैं। बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने की योजना के बारे में सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों में न्यूनतम हिस्सेदारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी चिंताओं को लेकर संवेदशील है। यह पूछे जाने पर कि सरकार बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा बांड लाने पर विचार कर रही है, वित्त मंत्री ने कहा कि यह केवल एक सुझाव है, जो उद्योग की तरफ से आया है। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के मामले में प्रगति के बारे में पांडा ने कहा कि इसका पंजीकरण हो गया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) लाइसेंस को लेकर आरबीआई के पास गया है। जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।