वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से आने वाले पॉलिएस्टर धागे पर पांच साल के लिये डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इस धागे का इस्तेमाल कपड़े और घरेलू साज-सामान बनाने में किया जाता है। एक अधिसूचना में यह बात कही गई। इस कदम का मकसद घरेलू कंपनियों को इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से बचाना है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच के बाद इस शुल्क की सिफारिश की है। डीजीटीआर ने कहा कि इन देशों से धागों का आयात भारत में काफी घटी कीमतों पर किया जा रहा है, जिसने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है। निदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘इसलिए प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच साल के लिए चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से निर्यात किए गए सभी सामानों के आयातों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।’’ इसके तहत चार अमेरिकी डॉलर प्रति टन से लेकर 281 डॉलर प्रति टन के बीच शुल्क की सिफारिश की गई है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा। घरेलू कंपनियों की इस बारे में प्राप्त शिकायत के बाद डीजीटीआर ने यह जांच की।
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