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Delhi Budget: स्वच्छता-पानी के लिए ₹9000 करोड़?, 100 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में 100 अटल कैंटीन, 100 करोड़ होंगे खर्च, जानें मुख्य बातें

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 25, 2025 12:20 IST

Delhi Budget: नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।

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ठळक मुद्देहर घर तक पहुंचेगा साफ पानी, सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा।बेहतर बनाने के लिए ₹9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करेंगे।

Delhi Budget: दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट मंगलवार को पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की गई, दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के 5 लाख के अलावा 5 लाख का टॉप अप करके 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य इंश्योरेंस का टॉप अप देने का फैसला किया। हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी, सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा।

जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ₹9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। 100 करोड़ के बजट से 100 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में अटल कैंटीन की स्थापना कर जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करेंगे।

 

भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जहां कम कीमत पर पौष्टिक भोजन मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन की घोषणा की और कहा कि हर दो वर्ष में शहर में ‘वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

गुप्ता ने इसे ‘‘ऐतिहासिक बजट’’ करार दते हुए इस बात पर जोर दिया कि ‘‘भ्रष्टाचार और अक्षमता’’ का दौर अब समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस बढ़े हुए व्यय को सड़क, सीवर प्रणाली और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा।

बजट में बिजली, सड़क, पानी और संपर्क समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी किया। कल्याणकारी कदम के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने दिल्ली में 26 वर्ष के बाद बजट प्रस्तुत किया है। पार्टी ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को हराकर सत्ता में वापसी की थी।

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