मुंबई छह अगस्त भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बताया कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के जरिये खराब ऋणों की वसूली डीआरटी, सरफेसी की तुलना में अधिक हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच नुकसान झेलने के बाद लोक अदालत व्यवस्था के तहत कुल वसूली 5 प्रतिशत रही है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के तहत 6 प्रतिशत और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के तहत वसूली 20 प्रतिशत रही है।
दास ने कहा कि वही इस दौरान आईबीसी के जरिये ऋणदाताओं की वसूली 40 प्रतिशत रही। महामारी की शुरुआत यह 45 प्रतिशत के पास भी पहुंच गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक आईबीसी के जरिये खराबी ऋण की वसूली का सवाल है, यह सरफेसी और डीआरटी से कहीं गुना बेहतर हुई है।’’
उन्होंने हालांकि कहा कि आईबीसी प्रक्रिया को लागू करने में लगने वाले समय को कम करने की आवश्यकता है।
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