दूरसंचार कंपनियां के मोबाइल शुल्क प्लान फिलहाल मामूली बदलाव के साथ जारी रहने की संभावना है। डेलॉयट इंडिया के एक वरिष्ठ विश्लेषक के अनुसार चुनौतियों के बीच बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने की प्राथमिकता के कारण कंपनियां अल्पावधि में व्यापक शुल्क वृद्धि से बच सकती हैं। डेलॉयट इंडिया के भागीदार और दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज पीयूष वैश्य ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद दूरसंचार क्षेत्र वृद्धि की गुंजाइश रखता है। विशेषकर ब्रॉडबैंड और 5जी जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने कहा, ‘‘अब तक ऑपरेटर कंपनियां ऐसे प्लान पेश कर रही थीं, जो सभी के लिए एक सामान के थे। पिछले 6-8 महीनों में कंपनियों ने हालांकि प्रीमियम ग्राहकों की पहचान करना शुरू कर दिया है। हम यह देख रहे हैं किउपयोगकर्ताओं को इन श्रेणी में कैसे रखा जाए ताकि वे अतिरिक्त सुविधा या सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करें।’’ उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर शुल्क प्लान में कुछ मामूली बदलाव किया जा सकते है लेकिन कंपनियां शुल्क में अधिक वृद्धि से बचेंगी। वैश्य ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि कम अवधि के लिए मोबाइल प्लान के शुल्कों में कोई अधिक वृद्धि होगी। मामूली सुधार हो सकते हैं, कुछ कंपनियां अपनी न्यूनतम अंतिम योजना को छोड़ सकती हैं... लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ऑपरेटरों के औसत राजस्व प्रति ग्राहक (एआरपीयू) में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।’’ उन्होंने कहा कि इसके बजाय, दूरसंचार ऑपरेटर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ग्राहक आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करेंगे।
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